नेपाल-भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकसँगको आयात–निर्यातका लागि भारतको सडक, रेल र जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ मा जारी गरेको सूचनामार्फत विद्युतीय मालसामान अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने रेलमार्फत माल ढुवानीको दायरा विस्तार गरेको थियो ।

यस संशोधनपछि विराटनगर भन्सारसम्म रेलमार्फत मालसामान ल्याउन सकिने व्यवस्था भएको हो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाली महावाणिज्यदूतावासको निरन्तर पहलपछि कोलकाता भन्सारले सन् २०२६ फेब्रुअरी २६ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलमार्फत मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रिया तय गरेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा रेल कार्गो सेवा सुरु गरिएको हो ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता बन्दरगाह तथा भारतीय कन्टेनर निगमका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर रेल कार्गो सेवाको सुरुवात गरेका थिए ।

भारतीय कन्टेनर निगमको रेलमार्फत सुरु भएको पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको क्यानोला अन्न राखिएका ४० वटा ४० फिट क्षमताका कन्टेनर रहेका छन्। यी कन्टेनरमा विद्युतीय मालसामान अनुगमन प्रणालीसमेत जडान गरिएको छ ।

जोगबनीस्थित एकीकृत भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगर आइपुग्ने यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि एकपटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनर रेलमार्फत सिधै विराटनगर पठाउन सकिने भएको छ ।

सडक ढुवानीको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो र कम लागतको हुने भएकाले करिब २४ घण्टामै विराटनगर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विभिन्न वस्तुको आयात प्रक्रियामा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघि वीरगन्जमा मात्र उपलब्ध रहेको रेल कार्गो सुविधा अब विराटनगरमा समेत विस्तार भएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने ढिलाइ शुल्क, कन्टेनर रोक्का शुल्क तथा सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेल कार्गो सेवाले नेपालको व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, पारवहन लागत घटाउने र नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।